भोपाल : ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) से पहले मध्य प्रदेश सरकार आठ और नीतियां लाने की तैयारी में है। इनमें एमएसएमई, स्टार्टअप, भूमि आवंटन नीतियों में संशोधन करना प्रस्तावित है, वहीं जैव ईंधन नीति को नवकरणीय ऊर्जा नीति में समाहित किया जा रहा है।
एकीकृत टाउनशिप, स्वास्थ्य निवेश, ईवी (इलेक्ट्रिक व्हीकल) और उड्डयन संबंधी नीतियां पहली बार लाई जा रही हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक इन नीतियों को स्वीकृति मिलने की संभावना है।
