आठवें पे कमीशन को लेकर एक बार चर्चा फिर से शुरू हो गई है.जब-जब इसकी चर्चा होती है, तब-तब सरकारी कर्मचारियों की खुशी बढ़ जाती है. अभी हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के संगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 8वें वेतन आयोग को लागू करने की अपील की है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर वेतन आयोग लागू होता है तो सरकारी कर्मचारियों की 186 फीसदी तक तनख्वाह बढ़ जाएगी.
केंद्र सरकार ने 2026 में 7वां वेतन आयोग लागू किया है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि इस साल फरवरी महीने में सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दे सकती है. लेकिन वित्त मंत्रालय की ओर से राज्यसभा में कहा कि सरकार अभी इस बारे में कोई विचार नहीं कर रही है. हमारी योजना में फिलहाल अभी 8वां वेतन आयोग लागू करना नहीं है.
8वां वेतन आयोग
केंद्रीय कर्मचारी कई दिनों से सरकार से 8वें वेतन आयोग को लागू करने की मांग कर रहे हैं, जिसे नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (एनसी-जेसीएम) के कर्मचारी पक्ष के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने अपना समर्थन दिया है.गोपाल मिश्रा ने कहा कि वेतन आयोग 2.86 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं, अगर सरकार इस मांग को मान लेती है, तो कर्मचारियों की सैलरी में 186 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है. अगर वेतन आयोग लागू हुआ तो 18,000 रुपये की सैलरी बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगी. वहीं, इसके अलावा पेंशन भी 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है.
कब लागू हुआ था 7वांं वेतन आयोग
7वें वेतन आयोग की सिफारिशें सरकार ने जनवरी 2016 में लागू की थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार हर साल 10 साल में वेतन आयोग की रिफारिशें लागू करती है. पिछली बार जब वेतन आयोग लागू हुआ था. तब 2.56 फिटमेंट लागू किया गया था, जिसके बाद कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन, 7000 रुपये से बढ़कर 17,990 रुपये हो गया था. इस बार की सिफारिशों के साथ अगर वेतन आयोग लागू होता है, तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 3 गुना बढ़ जाएगी.
