भोपाल। मध्य प्रदेश में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अब सरकारी भवनों के लिए भी लागू होगी। इसमें सोलर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया।
तय हुआ है कि जिला स्तर पर 20 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता वाले शासकीय भवनों को शामिल करते हुए निविदा के माध्यम से यह काम किया जाएगा। पीपीपी मॉडल पर यह काम होगा और जिसे यह काम दिया जाएगा, वह 25 वर्ष तक सोलर रूफटॉप संयंत्र की देखरेख करेगा। इसके लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति बनाने का निर्णय भी लिया गया है।
मोहन कैबिनेट के अन्य अहम फैसले
- मुख्यमंत्री कार्प मत्स्य पालन समृद्धि योजना को 2026 तक निरंतर रखने का निर्णय लिया गया। इसमें 100 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। बैठक में गरीब कल्याण मिशन की क्रियान्वयन को लेकर भी चर्चा हुई।
- तय किया गया कि गरीबों की आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास नगरीय विकास एवं आवास विभाग के सहयोग से मिशन संचालित किया जाएगा।
- डायल 100 सेवा के दूसरे चरण अप्रैल 2025 से सितंबर 2030 के संचालन के लिए नवीन सिस्टम इंटीग्रेटेड के चयन के लिए 1565 करोड़ रुपए की डीपीआर को स्वीकृति दी गई है।
- 5 वर्ष 6 माह के लिए 1200 वाहन के साथ परियोजना को स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही प्रत्येक जिले में पुलिस बैंड की स्थापना के लिए 932 नए पद सृजन करने की स्वीकृति दी गई।
24 जनवरी को महेश्वर में कैबिनेट बैठक
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 27 जनवरी से 1 फरवरी तक जापान की यात्रा पर रहेंगे। 24-25 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में इंग्लैंड, जर्मनी के साथ जापान भी पार्टनर रहेगा। इससे पहले 24 जनवरी को कैबिनेट बैठक होगी।
